डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बक्यौता फेरि गोलचक्करमा, असुलीभन्दा पुनरवलोकनतिर प्राधिकरण

काठमाडौं । शक्तिशाली नयाँ सरकार त बन्यो, तर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त प्रिमियम महसुल फेरि अन्योलतिरै धकेलिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति ब्युँताएपछि अतिरिक्त बक्यौता असुली अन्योलमा परेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत बिहीबार (जेठ २१)मा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो ।