बेरुजु रोक्न प्रि-अडिट

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा स्थानीय सरकारहरू नागरिकका सबैभन्दा नजिकका भरोसाकेन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउने संवैधानिक सङ्कल्पले स्थानीय तहलाई स्रोत परिचालन र विकास निर्माणको अभूतपूर्व अधिकार दिएको छ। तर, अधिकार र बजेटको विकेन्द्रीकरणसँगै वित्तीय अराजकता, अपारदर्शिता र बेरुजु पनि डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको आर्थिक साख र सदाचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये स्थानीय तहको मात्रै बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा मात्रै स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको तथ्यले वित्तीय अनुशासनको अवस्था प्रस्ट पार्छ।