विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार: अधिकार कि अझै अधुरो प्रतिबद्धता ?

विदेशमा रहेका नेपालीले विप्रेषण पठाउँछन्, घर चलाउँछन्, परिवारको पढाइ र उपचार खर्च बेहोर्छन् र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छन्। तर प्रतिनिधि छान्ने दिनमा उनीहरूलाई अझै पनि ‘मत हाल्न मन छ भने टिकट काटेर घर-गाउँ आउनुस्’ भन्ने अवस्था छ। यसरी हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्रले रेमिटेन्सलाई ‘अनलाइन’ स्वीकारेको छ, तर मताधिकारलाई भने अझै ‘भौतिक उपस्थितिमा मात्र’ सीमित राखेको छ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताका लागि मतदानको सम्भाव्यता सम्बन्धमा अध्ययन थालेको विषय त्यसैले महत्वपूर्ण छ। आयोगले ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ र ‘आउट अफ कन्स्टिच्युएन्सी भोटिङ’ सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ। यो विषय नयाँ भने होइन। लामो समयदेखि सरकारी फाइल र छलफलमा रहेको यो विषय अब कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।