‘बालेनले सुकुम्बासीसँग प्रतिशोध साँधे’

नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने, पेसा-व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान र कानुनले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा आर्थिक-सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार संरक्षण र समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर, विडम्बना, सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि निर्मम व्यवहार गरिरहेको छ।

हामी रहरले सुकुम्बासी बनेका होइनौँ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राकृतिक कारणले बाध्यतावश आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्नुपरेपछि मान्छे सुकुम्बासी बन्ने हुन्। यसरी बाध्यताले सुकुम्बासी बनेका नागरिकलाई निरंकुश भनिने राजतन्त्र र पञ्चायतकालमा समेत मानवीय हिसाबले व्यवस्थापन र पुनर्वास गर्ने काम भएका थिए। त्यतिबेला अहिले जसरी सेना र प्रहरी लगाएर लखेटिँदैनथ्यो।