विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा

८ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले नै नदिएको नियमन अधिकार कानुन मार्फत प्रदान गरिँदा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्रदान गरेको छ । तर, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको अक्षमताका कारण सहकारी बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको हो ।