नयाँ जलस्रोत विधेयक र तालिका निर्धारण नीतिको व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमी असन्तुष्ट, लगानीमा ब्रेक लाग्ने चिन्ता

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएको जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफलमा थियो ।