गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमले कानुनी सुधारको पहल

बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुनी सुधारको पहल अघि बढाएकी छन्। घटनापछि उठेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न कानुन पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

मन्त्री गौतमले गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएकी छन्। उक्त समितिले विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सात दिनभित्र सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।