शैक्षिक परामर्शमा नयाँ नियमावली: नियमन कि नियन्त्रण ?

काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ले झन्डै दुई दशकदेखि अनौपचारिक रूपमा फस्टाउँदै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर, २५ लाख धरौटी, अनिवार्य डिजिटल कारोबार र विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र पर्दा क्षतिपूर्तिको दायित्वजस्ता प्रावधानले व्यवसायीहरूमा ‘सङ्कटको डर’ निम्त्याएको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान) का अनुसार हाल शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करिब ७६० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तर, प्रदेश तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मात्र अनुमति लिएर चल्ने थप हजारौँ कन्सल्टेन्सी गरी कूल सङ्ख्या ५ हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । यिनै अनियन्त्रित संस्थामार्फत हुने ठगी, भ्रामक विज्ञापन र विद्यार्थीको अभिलेख नराख्ने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन नियमावली आवश्यक भएको शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।