सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सकस

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्यातामात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयदेखि अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयमा भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकका हक–अधिकार र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा कैयौँ दुरगामी र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ, तर ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यपालिका (सरकार)को उदासीनताका कारण वर्षौंदेखि दर्जनौँ चर्चित मुद्दा केवल अदालती अभिलेखमा सीमित छन् ।