सर्वोच्चले किन भन्यो– पूर्वन्यायाधीश र सैनिकको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाध्य नपार्नु

सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग' ले यी विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने भन्दै सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।