बेइजिङको नयाँ जातीय एकता कानूनले चीनको सिमानाभन्दा बाहिर समेत आफ्नो पहुँच विस्तारको अनुमति

बेइजिङ। जातीय एकता र प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने चीनको नयाँ कानून अर्को महिनादेखि लागू हुने तय भएको छ। जसले बेइजिङको आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर राजनीतिक र कानुनी पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासलाई सङ्केत गर्दछ। राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न आधिकारिक रूपमा डिजाइन गरिएको कानूनमा एक विवादास्पद नियम, धारा ६३ समावेश छ। जुन धेरै विश्लेषकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताप्रति देशको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्छन्। आलोचकहरूले यो कदमलाई "कानूनी युद्ध" को ठूलो रणनीतिको अंश भन्छन्, जसले चीन भित्र र बाहिर दुवै जातीय सम्बन्धमा यसको प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ।

यो नियमनले चीनलाई देशको जातीय एकतालाई कमजोर बनाएकोमा विदेशमा बस्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिन्छ। चीन बाहिर विदेशी नागरिकहरूलाई मुद्दा चलाउने व्यावहारिक दायरा अझै सीमित छ, विश्लेषकहरू भन्छन् कि कानूनको लुकेको एजेन्डा कार्यान्वयन भन्दा निरोधमा बढी निहित छ।