घुसको संस्थागत जालो

सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार हो, कर्मचारीको कृपा होइन । तर पछिल्ला घटनाक्रमले राज्यका निकायबाट कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सेवा लिनसमेत नागरिकले घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था गम्भीररूपमा फैलिएको देखाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ यता गरेका कारबाहीका घटनाले घुसखोरी कुनै एउटा कार्यालय वा तहमा सीमित नभई वडा कार्यालयदेखि कर, नापी, विद्यालय, पशु सेवा, सिँचाइ र स्थानीय तहसम्म फैलिएको पुष्टि गर्छ ।

कतिपय घटनामा कर्मचारीले एक्लै घुस लिएका छैनन् । दुई वा बढी कर्मचारीको मिलेमतो, बिचौलियामार्फत बार्गेनिङ र सार्वजनिक बजेटबाटै कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा लिन सर्वसाधारणले कानुनले तोकेको शुल्क तिर्ने मात्र होइन, काम छिटो गराउनदेखि फाइल अघि बढाउनसम्म कर्मचारी र पदाधिकारीलाई घुस बुझाउनुपर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीलाई नियोजित रूपमा दुःख दिने, फाइल अड्काउने र कानुनले तोकेको कामलाई असम्भवजस्तो देखाएर घुस माग्ने शैलीले प्रशासनिक सेवाको मूल चरित्र नै विकृत बनाइरहेको छ ।