सङ्घीय सरकारबाट संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्दा प्रदेशमा परेका अप्ठ्यारा

सेवा प्रवाहको कामलाई जनताको नजिकको सरकारबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजान संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सङ्घीय निकायले सेवा प्रवाहको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन चाहेको देखिँदैन ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिकमा पुर्‍याउन संविधान र संविधानअन्तर्गत सङ्घीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता सङ्घीय निकायमा देखिँदैन । बरु प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अग्रसरतामा संविधान र कानुनबमोजिम नै गरिरहेका सेवा प्रवाहका कामलाई पनि सङ्घीय निकायले अवरुद्ध पारिरहेको छ । संविधान बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा प्रवाहको काम समेत स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसक्नु सङ्घीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेको अविश्वास हो ।