आठ देश, एउटै हिमाली भाग्य

जलवायु संकटमा नेपाललाई सहानुभूति र माया होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ। गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालमा गएको चट्टानसहितको हिमपहिरो र त्यसपछि भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति गर्दै महाविपद् निम्त्याएको छ। यस महाविपद्को चुरो कुरो जलवायु परिवर्तन र जलवायु संकटसँग जोडिएको छ, जुन सिंगो हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू र यहाँ बसोबास गर्ने करोडौं मानिसको अस्तित्वको सवाल बनेको छ।

नेपाल सरकारले १६–१८ मे २०२५ मा आयोजना गरेको पहिलो सगरमाथा संवादको मुख्य विषय थियो– ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालय र मानव जातिको भविष्य।’ यसको २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज), जलवायु वित्त, पर्वतीय देशका लागि विशेष कोष, प्रविधि हस्तान्तरण, वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय समुदाय र क्षेत्रीय सहकार्यजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च निर्माण गर्ने दिशामा समेत बाटो खोलेको छ। यसका लागि ‘हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रीय जलवायु सहकार्य मञ्च’ (एकेएच–आरसीसीएफ) कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बन्न सक्छ।