कोइराला सरकारको लाइनमा बालेन सरकार, एकै लटमा १० हजार कर्मचारी पठाउँदै छन् घर

२०४६ सालको जनआन्दोलनको रापतापमा नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत ल्याएको थियो । त्यो बहुमतको अंक गणितले पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । निर्वाचित सरकारले निजामती कर्मचारीमा उथलपुथल गर्ने प्रयास गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा पञ्चायतबाट आएका कर्मचारीलाई दबाबमा राख्ने मात्र होइन, ठूलो संख्यामा कटाैति गर्ने नीति लिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसै कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरियो र २१ कात्तिक २०४९ मा निमावाली संशोधन गरेर कोइराला सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटाैति गर्ने निर्णय लियो । त्यतिबेला निमावलीमा कोइराला सरकारले ‘कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ’ प्रावधान राखिएको थियो । त्यतिबेला निमावलीमा सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अनिवार्य अवकाश दिलाउन सक्ने व्यवस्था मात्र राखिएको थिएन कि ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी रहेकालाई बाँकी रहेको समय थप गरी पेन्सन दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।