छब्बीस वर्षपछि जाग्यो सरकार, अब परीक्षणबिनाको मासु बिक्री गर्न नपाइने

काठमाडौँ। करिब २६ वर्षअघि बनेर पनि कागजमै सीमित रहेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।

वर्षौंदेखि स्वच्छ मासुको अधिकारबाट वञ्चित उपभोक्ताका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिएको छ।