पूर्वाधार सुधार नगरी युरोप-अमेरिका जस्तो कडा जरिवाना लागू गर्न मिल्दैन: अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा विगतमा सरकार आफैँले गठन गरेका अध्ययन आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन माग गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदुर सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

अध्यक्ष सिटौलाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा विगतका प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि बनेको अध्ययन समिति र तत्कालीन गृहमन्त्री ओम अर्यालको समयमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजनमा बनेको समितिका सुझावहरूलाई समेटेर मात्र नयाँ ऐन जारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ती प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, मजदुरको हित, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको सिटौलाले उल्लेख गरे।