डेढ दर्जन उद्योगको उठिवास लगाउने सर्वोच्चको त्यो आदेश : लोकरिझ्याइँको अल्गोरिदममा बेरिएको न्याय

संसारका विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन उद्योगीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्छन् भन्ने हेर्दा नेपालको अवस्था निकै दुःखद र दयनीय देखिन्छ । चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपका कुनै पनि विकसित देशमा उद्योग स्थापना गर्नु भनेको राष्ट्रिय समृद्धिको पहिलो सोपान हो । त्यहाँ उद्योगको लागि बस्ती सारिन्छ, वनजंगलको वैकल्पिक क्षेत्र खोजिन्छ र राज्यले सकेसम्म उद्योगीलाई सहजीकरण गर्छ । न्यायालयहरूले उद्योगीको लगानी, जोखिम र रोजगारी सिर्जनालाई संरक्षण दिन्छन् । समाजले पनि सम्मानको नजरले हेर्छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भ ठीक विपरीत छ । यहाँ उद्योगीहरूलाई सबैतिरबाट लखेटिन्छ । उनीहरूलाई 'नाफाखोर' र 'अतिक्रमणकारी' को बिल्ला भिराइन्छ । राजनीतिक दल र तिनकाहरूले अरु बेला उद्योगीहरूसँगै चन्दा मागेर गुजारा चलाउँछन् तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्छन् । यो दोहोरो चरित्रको सिकार पनि नेपाली उद्योगीहरू भइरहेका छन् ।