रास्वपाको दस्तावेज र बालेनका सल्लाहकारको पाराले उब्जाएका आशंका

संविधान संशोधनको बहस-पत्र बुझाउने असार मसान्तको निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै गर्दा २०८२ चैत १६ गते वर्तमान सरकारले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी गठन भएको कार्यदल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको मात्रै हुने गरी सीमित हुन पुगेको छ।

यस कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थिएन भने संविधान र यसको संशोधनका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू फिर्ता बोलाएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले एकतर्फी रूपमा बहस-पत्र पेस गर्छन् वा फराकिलो सहमति जुटाउन कार्यदलको तयारीलाई हाललाई स्थगन गर्छन्, प्रश्न अहिले अनुत्तरित बनेको छ।