‘विज्ञता’ को हतियारले समावेशितामा प्रहार

वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेयता सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ‘व्यापक सुधार र शुद्धीकरण’ को नारा अघि सारेको छ । एकातिर विगतका राजनीतिक नियुक्तिलाई कानुन नै बदलेर खारेज गर्ने आक्रामक रणनीति र अर्कोतिर आफ्नै मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकारहरूको जम्बो टोली भर्ती गर्ने नीतिगत प्रबन्धले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता’ (मेरिटोक्रेसी) को भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि अन्तिम नतिजामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुले वर्तमान सरकार पनि पुराना शासकहरूकै पदचिह्नमा हिँडिरहेको प्रष्ट भएको छ ।