निजी विद्यालयका चार संगठनद्वारा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेजीको माग

काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगाइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक, न्यायोचित नभएको तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।