निजामती ट्रेड युनियनका भवन र सम्पत्ति जफत नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गरेको भवन खाली तथा सम्पत्ति जफत नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखिएको र संसदमा पेश भएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको स्मरण गराइएको छ ।