भ्रष्टाचारको सूचना दिनेहरूको पहिचान गोप्य राख्न इन्क्रिप्टेड डिजिटल गुनासो प्रणाली ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेहरूको गोपनीयता सुरक्षित गर्न ‘अनाम गुप्तीकृत डिजिटल गुनासो प्रणाली’ (Anonymous Encrypted Digital Complaint System) सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले १८ असारमा स्वीकृत गरेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८)’ मा यो योजना समेटिएको हो।

नेपाल सरकारले यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुख्य जिम्मेवार निकायको रूपमा तोकेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयलाई सहयोगी निकायका रूपमा तोकिएको छ । सरकारले आगामी १ वर्षभित्रमा गुप्तीकृत डिजिटल गुनासो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य र कार्ययोजना बनाएको छ । सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्ष अनुगमनमा यो योजनालाई अघि बढाइने भएको छ।