सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अर्थ

सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारीलगायतको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार (२६ असार) सम्पत्ति विवरणमा छानबिनको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चले संविधानले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदादिँदै छानबिन आयोग गठन गरिनुको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो अन्तरिम आदेश मुद्दामा फैसला नआउन्जेलका लागि हो। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे ६ वटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलास (तीन वा बढी न्यायाधीश सम्मिलित)मा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वयको इजलासले उठाइएका संवैधानिक प्रश्नबारे अदालतलाई सही निर्णय लिनका लागि सघाउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट दुई दुई जना विषयविज्ञ ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) बोलाउने आदेश पनि गरेको छ।