डिपिआरमा मात्रै सत्तरी लाख खर्च

जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन), अध्ययन तथा योजना निर्माणका नाममा ७० लाख रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरी डिपिआर तयार गर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यति धेरै रकम खर्च भएको देखाएको छ ।