विपद् व्यवस्थापनमा सुधारको शुरुवात

नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । प्रत्येक वर्ष मनसुन शुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले सयौँ नागरिक प्रभावित हुन्छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याउने क्रम दोहोरिइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप अनियमित र तीव्र बन्दै गएकाले विपद्को जोखिम पनि बर्सेनि बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा विपद्को सूचना समयमै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नु र उद्धार संयन्त्र तत्काल परिचालन हुनु नै जीवन र मृत्युबीचको अन्तर बन्न सक्छ । यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुरानो ११४९ नम्बरको सट्टा देशभर लागू हुने एकीकृत विपद् सहायता नम्बर १२३४ सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब नागरिकले १२३४ मा फोन गर्दा कल स्वतः सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट गरिएका कल भने राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पुग्नेछन् । यो व्यवस्थाले केन्द्रमा सीमित रहेको सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ, जुन विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले सकारात्मक र आवश्यक सुधार हो ।

विगतमा विपद्का घटनामा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने विषय नै सूचना प्रवाह र समन्वयको ढिलाइ थियो । स्थानीय तहमा सामान्य समन्वयबाट समाधान गर्न सकिने विषयसमेत केन्द्रसम्म पुग्दा घण्टौँ बित्ने, उद्धार टोली ढिलो परिचालन हुने र राहत वितरणमा अन्योल देखिने समस्या बारम्बार दोहोरिएको थियो । विशेष गरी मनाङ, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, जाजरकोट, रुकुम, काभ्रेपलाञ्चोक, ताप्लेजुङदेखि तराईका बाढी प्रभावित जिल्लासम्मका अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । विपद्को पहिलो सूचना जति छिटो पुग्छ, क्षति त्यति नै कम गर्न सकिन्छ । यस वर्षको मनसुनले पनि त्यही चुनौती दोहो¥याइरहेको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका छन्, बस्ती जोखिममा परेका छन् र नागरिक विस्थापित भएका छन् । कतिपय स्थानमा उद्धार टोली पुग्न कठिनाइ भएको छ भने केही क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क नै विच्छेद हुँदा सूचना संकलनमा समस्या देखिएको छ । यस्ता परिस्थितिमा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष जोडिने १२३४ प्रणाली प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सके यसको उपयोगिता स्वतः प्रमाणित हुनेछ ।