यात्रु वाहक र ढुवानीका सवारी साधनमा जीपीएस अनिवार्य गर्दै सरकार, पालना नगरे १ लाखसम्म जरिबाना

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र सञ्चालन हुने यात्रु वाहक तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानीका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा व्यापक संशोधन गर्दै यस्तो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ असारमा सङ्घीय संसदमा पेस गरेको विधेयकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र ढुवानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकको दफा २ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ पछि नयाँ दफा २८क. थप गरिएको छ ।