एकीकृत कानून निर्माणमा सरोकारवालाको जोड

कैलाली -महिला पुर्नस्थापना केन्द्र तथा कोष, हिंसा पीडित महिला सेवा केन्द्र तथा सेवा कोष स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसंग छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पुर्नस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा कोष स्थापना गर्ने अधिकार दिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।