प्रदेशमा बजेट-बन्धन

संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दुई सातापछि असार १ गते सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे। प्रदेशहरूले करिब दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्। अधिकांश प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, रोजगार सिर्जना र सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिएका छन्। प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको दुई साता बित्दा त्यसमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारमा सहभागी दलभित्रको आन्तरिक विवादले यतिबेला प्रदेशसभा बन्धक बन्न पुगेको छ।

सत्तारुढ दलभित्रको यही विवादमा विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि आफ्ना विषयलाई उछाल्दा कोसीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। पुराना दलका सदस्य मात्र रहेको प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टि र राजनीतिक खिचातानीले संघीय शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेलाई मात्र बल पुगेको छैन, यसको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।