लोकतन्त्रमा असहमतिको आवाज अपराध होइन

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रता र त्यसप्रतिको सम्मान हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, संगठन निर्माण र विचार आदान–प्रदानको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी मौलिक हक भनेको राज्यसत्तामाथि नागरिकको निगरानी गर्ने लोकतान्त्रिक औजार हुन् । राज्यले यी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम खोज्न थाल्यो भने संविधानको मर्म नै कमजोर हुन्छ । आफ्ना आलोचकहरूप्रति राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेमा नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हुने गर्दछ । नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाउने, असहमति व्यक्त गर्न पाउने र शान्तिपूर्णरूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो । यदि यही अधिकारमाथि राज्य आफैं असहिष्णु बन्दै जान्छ भने संविधानका शब्दहरू जीवित रहे पनि लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्छ ।

पछिल्ला केही सातामा घटेका शृङ्खलाबद्ध घटनाले मुलुकको लोकतान्त्रिकको अवस्थाप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । मोरङमा धर्नामा बसेका युवाको पक्राउ, अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिनु, सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि साइबर कानुन आकर्षित गर्नु वा मन्त्रीविरुद्ध टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु लगायतका घटनाले सरकारको सोच र कार्यशैलीमाथि अनेक प्रश्न उठेको छ । सरकारको आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिरहेको नभई सुरक्षा र कानुनी चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने, हिंसा भड्काउने, घृणा फैलाउने वा सरकारी काममा अवरोध गर्ने कार्यलाई कानुनले संरक्षण गर्दैन । तर लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनको प्रयोग पनि विवेकपूर्ण, समानुपातिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सरकारको आलोचना, कटाक्ष वा असन्तुष्टिलाई सहजै फौजदारी मुद्दा वा सार्वजनिक सुरक्षा समस्यासँग जोड्ने प्रवृत्ति आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।