विद्युतीय राहदानी छपाइमा ढिलाइ र लागत वृद्धिप्रति सांसदहरूको आक्रोश, समितिमा छानबिनको माग

काठमाडौँ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, अस्वाभाविक लागत वृद्धि र आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेन्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भार पारिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरे।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे। कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पाखा लगाएर महँगो दररेटको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको उनको तर्क थियो। सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि 'भेरिएसन' मार्फत मूल्य बढाएर १०.१३ डलर पुर्‍याइनुले भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै उनले यससँग सम्बन्धित सबै बोलपत्र, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र सम्झौताका फाइलहरू समितिमा झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्न माग गरे।