जेनजी आन्दोलन छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तहरूको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन महिनौँ बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै पूर्वआयुक्त समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन तथा बयान, प्रमाण र अन्य आवश्यक कागजातसहितको करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनलाई केवल २९ पृष्ठको सारांशमा सीमित गरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै पूर्व पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।