के २०८६ मा एनसेल स्वतः सरकारकै हुन्छ त?

के २०८६ मा एनसेल स्वतः सरकारकै हुन्छ त? एनसेलमा स्वार्थ समूह हाबी हुन खोजेको हो?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भविष्यलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ। यसको कारण हो, कम्पनीको २५ वर्षे दूरसञ्चार लाइसेन्स २०८६ मा सकिँदै छ। लाइसेन्सको अवधि सकिने समय नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न बेला बेलामा उठ्न थालेको छ, के २०८६ पछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ? दूरसञ्चारवृतमा अर्को पनि चर्चा चल्दै आएको छ त्यो हो ‘एनसेललाई सरकारीकरण गराएर जसरी पनि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन स्वार्थ समुहको चलखेल छ।’ यद्यपी सकारीकरण वा राष्ट्रियकरण हुन सहज छैन। सरकारको विगतदेखिको तयारी हेर्दा जसरी पनि कम्पनीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नै देखिन्छ। सरकारी पाटोको काम एकातिर भएपनि खासमा मौजुदा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था, लाइसेन्सका सर्त, सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया र त्यसबेलाको सरकारी नीतिमा भएका व्यवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।