पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति छानबिनमा किन उठ्यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न ?

काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसेनाको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण भर्न बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार २६ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठेपछि अदालतले यो विषयलाई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।