बजेटमा सक्रिय, कानुन निर्माणमा निष्क्रिय

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल संघीयताको जग बसाल्ने उत्साहका कारण सम्झिने गरिन्छ। नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यास र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको दबाब थियो। तर, दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेशसभाको गति सुस्ताएको छ।

मंसिर २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको करिब साढे तीन वर्ष बित्न लाग्दा मधेस प्रदेशसभा कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा उठान र सुशासन प्रवर्द्धनमा कमजोर देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। पहिलो कार्यकालमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि उत्साह देखिँदैन।