६७ जिल्लाका २४ हजार पीडितलाई ‘न्याय दिने’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले ६७ जिल्लाका २४ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित नागरिकलाई न्याय दिन सिफारिस गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै वर्षौंदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूमा नयाँ आशा जागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आयोगले दिएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको सरकारको दाबी छ । मिटरब्याजपीडितहरूले नयाँ चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेपनि पीडित पक्षले भने विगतमा पनि विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको तस्तै हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।