प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह गुप्तचर निकायलाई किन आफू मातहत राख्न चाहन्छन्?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरि कानुन संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएपछि त्यसको उद्देश्य र नियतलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।