मेरिटोक्रेसी अर्थात् जान्नेलाई छान्ने नीति : सामन्ती व्यवस्थाको नयाँ रूप

हालै सरकारले देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा उपकूलपति पदको नियुक्ति गर्‍यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पशुपति, बौद्धनाथ, पाटन र हनुमानढोका लगायतका महत्त्वपूर्ण विकास कोष तथा समितिमा पदाधिकारी पनि मनोनयन गर्‍यो । सत्तारुढ दल रास्वपाले मुख्य नाराका रूपमा अगाडि सारेको 'जान्नेलाई छान्ने' तहत नै खाली गरिएका झण्डै १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरूमध्ये यी नियुक्तिहरू प्रारम्भ भएका होलान् भन्ने अनुमान हुन सक्छ । तर केही तथ्य एवं कथाहरूले ती अनुमान गलत सावित गरिदिन्छ ।

विश्वविद्यालयको उपकूलपति छनोट कार्यविधि त्रुटिपूर्ण र मेरिटोक्रेसीविपरीत भएको भन्दै आवेदन दिएका प्राध्यापकले सरकारसमक्ष सार्वजनिक रूपले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । प्रा. डा. निरञ्जन पराजुली, जो स्ट्यानफोर्ड-एल्सेभियरद्वारा प्रकाशित विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकहरूको सूचीमा सूचीकृत हुन्, उनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका चर्चित प्राध्यापक उत्तम गौली मेरिटको सूचीमा सम्म पर्न सक्दैनन् । यही र यस्तै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनकी बहिनी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जन्कार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा मनोनीत हुनुभयो ।