सार्वजनिक खरिदमा ‘लो बिडिङ’ अन्त्य

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ प्रणाली हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले निर्माण, परामर्श तथा अन्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अत्यन्त कम मूल्य प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। संशोधित कानुनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले जनाएको छ।