निजामती विधेयकबारे कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबिच टसल

काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबिच टसल बढेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै पठाएको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले ३५ दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत फिर्ता पठाएको छैन ।