अख्तियार प्रतिवेदनका २५ हाइलाइट

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्‍त्रण तथा छानबिनलाई अझ थप प्रभावकारी बनाएको तथ्य आयोगको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टचार नियन्‍त्रण, सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोगबाट भएका कामहरुको विस्तृत विवरण पेस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ माआयोगले गरेको कार्य सम्पादनलाई पच्चिस बुँदामा यसरी समेटिएको छ।

१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३० पटक आयोगको बैठक बसी विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ७५९ वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।

२. प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू भए/गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिहरुले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखी पठाउने तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्‍ने निर्णयहरू भएका छन् ।

३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ माआयोगमा १४,१७१ र मातहत कार्यालयहरूमा ९,९१४ समेत गरी कुल २४,०८५ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ७,०८८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६,९९७ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप भएका थिए ।

४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल २४,०८५ उजुरीमध्ये १५,५२७ (६४.४७%) उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ८,५५८ (३५.५३%)  उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरेका छन् ।

५. फर्छ्यौट भएका १५,५२७ उजुरीमध्ये ६,०४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूमध्ये ८८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८,००९ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् ।

६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिलासँग २६.८७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसँग १६.९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २.३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८.५३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११.५२ प्रतिशत रहेका छन् ।

७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेशगत उजुरीहरुको संख्या हेर्दा प्रदेश १ को ८.८४%, प्रदेश २ को २१.५०%, प्रदेश ३ को २१.१६%, गण्डकी प्रदेशको ६.०७%, प्रदेश ५ को १०.९३%, कर्णाली प्रदेशको ५.२३%, र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.४०% उजुरी परेका छन् भने बाँकी १८.८५% उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति झुठ्ठा प्रमाणपत्र आदि विषयका रहेका छन् ।

८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ वटा कारबाही भएका छन् जसमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ३५१ (५४%), सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १०५ (१६%), विभिन्न कारवाहीको लागि लेखी पठाएको ४६ (७%), तामेलीमा राखिएको १३७ (२१%), मुल्तबीमा राखिएको १० (१.५%) र अन्य ४ (०.६%) रहेका छन् ।

९. आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये  घुस (रिसवत) मा १४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२  वटा मुद्दा रहेका छन् ।

१०. आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा २४३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसअनुसार औसतमा प्रति वर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औसतको चार गुना भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

११. आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ। फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८८.२४ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई पूर्ण तथा आशिंक सफलता प्राप्त भएको छ। आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

१२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ वटा मुद्दामा जम्मा ८९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. ४,०५,३७,६३,८८८।६५ (चार अर्ब पाँच करोड सैँतिस लाख त्रिसठ्ठी हजार आठसय अठासी रुपैयाँ र पैसा पैसठ्ठी) बिगो मागदाबी लिइएको छ । प्रतिवादी ८९४ जनामध्ये अधिकृत कर्मचारी २५६ जना, सहायक/सहयोगी कर्मचारी ३८४ जना, निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी ९५ जना र मतियार/बिचौलिया/अन्य १५९ जना रहेका छन् ।

१३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अधिक रहेको देखिन्छ ।

१४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका १४७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा विशिष्ट श्रेणीका देखि सहायकस्तरसम्मका १७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ७ जना निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी तथा २९ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत गरी जम्मा २१० व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ ।

१५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले सञ्चालन गरेका निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ५९ जिल्लाका ८१ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा ७,९९० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । आयोग र मातहत कार्यालयहरूबाट सञ्चालित ६२ वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ७,९४५ जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

१६. आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालित वैदेशिक तालिम, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूमा ७६ जना र स्वदेशमा आयोगमा र अन्यत्र सञ्चालन भएका १२ वटा अनुसन्धानात्मक लगायत अन्य तालिमहरूमा २६३ जना आयोगका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

१७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्र समेटी छनौट गरिएका १५ जिल्लामा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण गरिएको छ। अध्ययन/सर्वेक्षणको महत्वपूर्ण निष्कर्ष यसैसाथ संलग्न छ।

१८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ७ वटा विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । दिइएका सुझावहरुको निरन्तर अनुगमन भैरहेको छ।

१९. आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदा विधेयक तर्जुमा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा आयोगको चालु संस्थागत रणनीतिको मूल्यांकनसमेतका आधारमा आगामी संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरेको छ ।

२०. यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरेक प्रदेशका दुई/दुई वटा गरी १४ जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ने कार्यमा आयोगबाट सहजीकरण गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय समन्वय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय तथा अनुगमन बैठक आयोजना भएका छन् ।

२१. आयोगको भौतिक पूर्वाधारदेखि संस्थागत सुधार र जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यलाई आयोगले जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा विद्यमान रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन थप व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ, बढ्दो उजुरीको संख्या र नयाँ शैलीमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

२२. आयोगले विशेष निगरानी तथा द्रुत कारवाही (Rapid Action Taskforce) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरी टोली परिचालन गर्दै आएको, उजुरी गर्नमा सहजताका लागि आयोगको मोबाइल एप निर्माण गरेको तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उजुरी प्राप्त गरी ग्रहण गर्ने गरिएको छ।

२३. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरीउपर गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको दण्डात्मक कार्यले मात्र अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक कार्यहरू र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ ।

२४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको सहयोग अपरिहार्य छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनका लागि प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई ८१ वटा, प्रदेश सरकारलाई १९ वटा र स्थानीय सरकारलाई २० वटा सुझावहरू दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावको महत्वपूर्ण अंश यसैसाथ संलग्न छ।

२५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउन सदैव कटिबद्ध रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न सके संघीयता र समग्र शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने कार्य एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास आयोगको रहेको छ। सबै सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार गरी सुशासन स्थापना गर्न सम्भव भएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनसमुदायमा आयोग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ।