सञ्चार मन्त्रालयको सय दिन: डिजिटल सुशासन, घरदैलोमै सरकारी सेवा र एआई कानूनको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा विस्तार तथा सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। विगतमा एउटै सेवा लिन नागरिकले धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ लागू गरी निर्णय प्रक्रियाका बहु-स्वीकृति तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमै फ्रन्ट डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले गर्दा चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सम्बन्धित शाखामा सिधै पुग्ने र फाइल अनावश्यक रूपमा टेबुल-टेबुल घुम्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र लागू गरिएको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा तयार गरी आगामी दिनमा कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादन सूचकसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।