मुलुकी अपराध संहिता संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसद शाहीको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने दाबी गरे।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा औँल्याए। संविधानको धारा १७ ले नागरिकको मौलिक अधिकार रक्षा गरेको र धारा १६९ तथा २७० ले राजनीतिक बहुलवादको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो कदम ती व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरे।