अब डिजिटल विज्ञापन पनि नियमनको दायरामा, भ्रामक विज्ञापनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।