प्रेस काउन्सिलको साख

विसं २०२७ असोज ६ गते स्थापना भएर २०४८ को ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न खोजिएको प्रेस काउन्सिल २०८३ सालमा आइपुग्दासम्म पुरानो विरासतको धङ्धङ्गीवरिपरि नै अल्झिन बाध्य छ । काउन्सिलप्रति दिनप्रतिदिन आशा र भरोसा बढेर गएको छ । सञ्चालक समिति, कर्मचारीलगायत सङ्गठनको संरचना पञ्चायतकालीन नै छ । दुवै सदनका सांसद सदस्य रहने व्यवस्थासहित उच्च ओज बोक्दै आएको (तर २०६३ सालमा यो प्रावधान झिकिएको) काउन्सिलको ऐन आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पत्रकारिताउन्मुख सञ्चारकर्मले तीव्रता पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा सोको समेत अनुगमन गर्र्ने गरी नयाँ कानुनबाट मार्ग प्रशस्त गर्न सकिएको छैन । चचाएमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि राजनीतिक फेरबदलका कारण गर्भमा तुइँदै आएको छ । निर्देशनसहित सबै कामकुरालाई बाटो देखाउने प्रमुख गुरु कानुन नै प्रविधि परिवर्तन अनुसारको नहुँदा ऐनका परिपूरक नियम/विनियम बनाउने, स्रोतसाधन र जनशक्ति थप्ने, आन्तरिक संरचना बदल्ने जस्ता कार्य हुनै पाएका छैनन् । बाहिर असीम आशा र विश्वास भए पनि भित्री रूपमा कानुनी प्रस्टता, नीतिगत स्पष्टता, चुस्तदुरुस्त सङ्गठ, आवश्यक जनशक्ति आदि नहुँदा काउन्सिलले तीव्र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।

कस्तो काउन्सिल बनाएर कतिसम्म अधिकार दिने भन्ने विषय एउटा हो तर तोकिएका अधिकार अनुसार कार्यसम्पादन गरेर काउन्सिलको साख राख्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीको मनोबल उँचो भएन भने कुनै पनि सङ्गठन बलियो हुन सक्दैन । वृत्तिविकास कर्मचारीका लागि इन्धन जस्तै हो । समयअनुकूल कर्मचारीको वृत्तिविकास भएन र मनोबल बढेन भने कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्छ । काममा जाँगर नआउने, दिन मात्रै बिताउने, सिर्जनशीलता हराउने/मर्ने हुन्छ । अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एवं हायर्की अफ निड्स थ्यौरी (आवश्यकताको पदानुक्रम सिद्धान्त) का प्रतिपादक अब्राहम मास्लोका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति आत्मसम्मान र आत्मसाक्षात्कारको आवश्यकता पूरा गर्न चाहन्छ । वृत्तिविकास रोकिँदा यी आवश्यकता पूरा हुन पाउँदैनन् र व्यक्ति आफ्नो पूर्ण क्षमता देखाउन सक्दैन । व्यवस्थापनका पिता मानिने पिटर ड्रकरको भनाइमा मानव संसाधन संस्थाको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति हो । कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी नगर्ने संस्था दीर्घकालसम्म प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन ।