प्रविधिको विकास बिर्सेर सरकारको उल्टो बाटोः माइल्ड र एक्स्टेन्डेड रेन्जलाई अब हाइब्रिड नमानिने

विश्व बजारको प्रविधि विकासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत इन्जिन र मोटर दुवैले अनिवार्य रूपमा चक्का घुमाउनुपर्ने संकुचित परिभाषा राखेर ‘एक्स्टेन्डेड रेन्ज’ र ‘माइल्ड हाइब्रिड’ जस्ता आधुनिक प्रविधिलाई हाइब्रिडको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उल्टो कदम चालेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एक्स्टेन्डेड रेन्जलाई न्यून उत्सर्जन र हरित सवारीको रूपमा सहुलियत दिइरहँदा नेपालले प्रविधिको नतिजा (इन्धन बचत) भन्दा केवल मेकानिकल बनावटलाई आधार मान्नुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै उपहास गरेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८३ मा गरिएको हाइब्रिड सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्को अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । सरकारले सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी सम्बन्धि विशेष व्यवस्थामा ‘यान्त्रिक रूपमा धक्का दिने प्रयोजनका लागि इन्टरनल कम्बस्टन इञ्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै भई दुवै शक्तिबाट गुड्न सक्ने (प्रोपल्सन हुने) किसिमको सवारी साधनलाई मात्र हाइब्रिड सवारी साधनको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अन्यथा जुन शक्ति स्रोतबाट सञ्चालन हुने हो सोही अनुरुपका शीर्षक अन्तर्गत वर्गीकरण गरिने छ,’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।