विद्यार्थी संगठन खारेज होइन, संस्थागत सुधार आवश्यक

नेपालको शैक्षिक राजनीतिमा फेरि एकपटक बहस चर्किएको छ । सरकारले स्ववियु तथा विद्यार्थी संगठनलाई हटाएर “स्टुडेन्ट काउन्सिल” को अवधारणा अघि सारेपछि धेरैले यसलाई सुधारको कदम मानेका छन् । तर मूल प्रश्न अझै उस्तै छ-के नाम परिवर्तनले मात्रै क्याम्पस राजनीति सच्चिन्छ ?

वास्तविकता के हो भने समस्या संगठनको अस्तित्वमा होइन, त्यसको सञ्चालन प्रणालीमा छ । पुरानो संरचनामा नयाँ नाम टाँस्दैमा अवस्था परिवर्तन हुँदैन । यदि सोच, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको ढाँचा उही रहने हो भने “Student Council” पनि केही वर्षपछि अहिलेको स्ववियु जस्तै विवादित बन्न सक्छ । आज आवश्यक कुरा विद्यार्थी संगठनको अन्त्य होइन, संस्थागत सुधार हो ।