कर्णाली सरकारले गर्‍याे प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू मातहतका प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज भएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले यी कार्यालयलाई जिल्ला कार्यालय बनाइएको बताए ।