निर्देशनालय र तालिम केन्द्र खारेज गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै केही निर्देशनालय र तालिम केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गर्नुका साथै विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत खारेज गरी त्यसबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ।