नियतको बन्धकमा बजेट

विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नआउने र त्यसले विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकाज नै प्रभावित हुने समस्या २०७२ सालअघिसम्म व्याप्त थियो।संविधानमै जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने मिति किटान भएपछि भने निर्धारित समयमै बजेट आउन थालेको छ।यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि बजेट ल्याउनुपर्ने मिति कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

समयमै बजेट आओस् र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।तर, कानुनी प्रावधान मिच्ने वा पालना नगर्ने प्रवृत्ति पालिकाहरूमा २०७४ सालदेखि नै देखिँदै आएको छ, जुन अझै कायम छ।